एसेंबल हो रहें साइकिलों को क्रमवार शिविर लगाकर स्थानीय जन प्रतिनिधियों के माध्यम से कराएं वितरण
अबुआ वीर दिशोम अभियान में ज्यादा से ज्यादा आवेदनों को प्राप्त करते हुए आहर्ताधारियों को वन अधिकार पट्टा देने की कार्रवाई करें
उपायुक्त विजया जाधव ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रगति कार्य का किया समीक्षा, दिया जरूरी दिशा – निर्देश
उपायुक्त ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति कार्य की समीक्षा की। वीसी के माध्यम से वरीय पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता मुमताज अंसारी, जिला कल्याण पदाधिकारी एन एस कुजूर, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ)/अंचलाधिकारी (सीओ), प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, डीपीएम जेएसएलपीएस समेत अन्य शामिल हुए।
उपायुक्त ने क्रमवार विभाग द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (सीएमईजीपी), साइकिल वितरण योजना एवं अबुआ वीर दिशोम अभियान के संबंध में प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (सीएमईजीपी) के तहत एक माह में आगामी 15 जुलाई 2024 तक 3500 लाभुकों को योजना से आच्छादित करने का निर्देश जिला कल्याण पदाधिकारी, सभी बीडीओ/सीओ एवं प्रखंड कल्याण पदाधिकारी को दिया।
उपायुक्त ने विभाग द्वारा स्कूली छात्रों को दिए जाने वाले साइकिल योजना की प्रगति की जानकारी ली। जिस पर जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि जिले के 18 हजार छात्रों के बीच साइकिल वितरण किया जाना है। साइकिल का एसेंबल कार्य प्रगति पर है, लगभग छह हजार साइकिल वितरण को तैयार है। इस पर उपायुक्त ने तिथि निर्धारित करते हुए शिविर लगाकर स्थानीय जन प्रतिनिधियों/उनके प्रतिनिधियों/पंचायत प्रतिनिधियों आदि के माध्यम से शिविर लगाकर साइकिल का वितरण शुरू करने का निर्देश दिया। कहा कि जैसे – जैसे साइकिल का एसेंबल कार्य पूरा होगा, वैसे – वैसे साइकिल वितरण कार्य को भी पूरा करें। इस कार्य को जल्द पूरा करना है।
उपायुक्त ने 11 जून से शुरू हुए अबुआ वीर दिशोम अभियान की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा आहर्ताधारियों से आवेदन प्राप्त कर योजना से लाभांवित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने पूर्व में प्राप्त आवेदनों की भी पुनः जांच कर/त्रुटि सुधार कर योग्य लाभुकों को योजना के तहत वन अधिकार पट्टा देने की कार्रवाई करने को कहा।
उपायुक्त ने सभी योजना की प्रगति की मानीटरिंग अपर समाहर्ता एवं जिला कल्याण पदाधिकारी नियमित करने और प्रगति का प्रतिवेदन प्रतिदिन उन्हें उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
